(१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा दफा ३३ बमोजिम” नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले” अन्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

(२)” नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले” बाहेक अरू संस्थाको लागि यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम गरिएको लिखत बमोजिमको काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन बमोजिम वितरण भएको मुआब्जामध्ये फिर्ता गरिने जग्गा जतिको मुआब्जाको रकम साविक जग्गावालाले फिर्ता नबुझएसम्म यस दफाबमोजिम जग्गा फिर्ता गरिने छैन ।

(४) यस दफाबमोजिम साबिक जग्गावालाबाट मुआब्जा र थप रकम बुझिलिई जग्गा फिर्ता गर्ने काम स्थानीय अधिकारीले गर्नेछ ।

(५) साबिक जग्गावालालाई जग्गा फिर्ता गरेपछि सो जग्गा निजको नाउँमा नामसारी र दाखिल खारिज गर्नको लागि स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र  त्यसरी लेखी आएपछि उक्त कार्यालयले पनि नामसारी र दाखिल खारिज गरी त्यसको सूचना स्थानीय अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ र